योगी सरकार ने कोरोना महामारी से जंग के लिए बुधवार को चार अहम फैसले लेकर 2126 करोड़ 50 लाख 50 हजार रुपये की व्यवस्था की है। वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए हुई इस विशेष बैठक में लिए गए फैसलों को अध्यादेश के जरिये लागू करने को मंजूरी दे दी गई।
विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि योजना (विधायक निधि) को एक साल यानी 2020-21 के लिए अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया है। इससे मिलने वाले 1509 करोड़ रुपये कोविड केयर फंड में दिए जाएंगे। इसी तरह वेतन और भत्तों में कटौती से 17 करोड़ 50 लाख 50 हजार रुपये भी इसी फंड में देने का निर्णय लिया गया है।
साथ ही आकस्मिकता निधि बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों की मांग पर उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 1998-99 में विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि योजना शुरू की गई थी।
2004 में विधायक निधि को 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया गया था। वर्ष 2007 में इसे 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.25 करोड़ रुपये किया गया। वर्ष 2012 में इसे 1.25 करोड़ से 1.50 करोड़ फिर 2018 में 2.40 करोड़ किया गया। इसमें दो करोड़ विकास कार्यों और 40 लाख निर्माण कार्यों पर लगने वाले कर (जीएसटी) की प्रतिपूर्ति के लिए हैं।
